- Home
- News
- Articles+
- Aerospace
- Agriculture
- Alternate Dispute Resolution
- Banking and Finance
- Bankruptcy
- Book Review
- Bribery & Corruption
- Commercial Litigation
- Competition Law
- Conference Reports
- Consumer Products
- Contract
- Corporate Governance
- Corporate Law
- Covid-19
- Cryptocurrency
- Cybersecurity
- Data Protection
- Defence
- Digital Economy
- E-commerce
- Employment Law
- Energy and Natural Resources
- Entertainment and Sports Law
- Environmental Law
- FDI
- Food and Beverage
- Health Care
- IBC Diaries
- Insurance Law
- Intellectual Property
- International Law
- Know the Law
- Labour Laws
- Litigation
- Litigation Funding
- Manufacturing
- Mergers & Acquisitions
- NFTs
- Privacy
- Private Equity
- Project Finance
- Real Estate
- Risk and Compliance
- Technology Media and Telecom
- Tributes
- Zoom In
- Take On Board
- In Focus
- Law & Policy and Regulation
- IP & Tech Era
- Viewpoint
- Arbitration & Mediation
- Tax
- Student Corner
- ESG
- Gaming
- Inclusion & Diversity
- Law Firms
- In-House
- Rankings
- E-Magazine
- Legal Era TV
- Events
- News
- Articles
- Aerospace
- Agriculture
- Alternate Dispute Resolution
- Banking and Finance
- Bankruptcy
- Book Review
- Bribery & Corruption
- Commercial Litigation
- Competition Law
- Conference Reports
- Consumer Products
- Contract
- Corporate Governance
- Corporate Law
- Covid-19
- Cryptocurrency
- Cybersecurity
- Data Protection
- Defence
- Digital Economy
- E-commerce
- Employment Law
- Energy and Natural Resources
- Entertainment and Sports Law
- Environmental Law
- FDI
- Food and Beverage
- Health Care
- IBC Diaries
- Insurance Law
- Intellectual Property
- International Law
- Know the Law
- Labour Laws
- Litigation
- Litigation Funding
- Manufacturing
- Mergers & Acquisitions
- NFTs
- Privacy
- Private Equity
- Project Finance
- Real Estate
- Risk and Compliance
- Technology Media and Telecom
- Tributes
- Zoom In
- Take On Board
- In Focus
- Law & Policy and Regulation
- IP & Tech Era
- Viewpoint
- Arbitration & Mediation
- Tax
- Student Corner
- ESG
- Gaming
- Inclusion & Diversity
- Law Firms
- In-House
- Rankings
- E-Magazine
- Legal Era TV
- Events
Tarun Jain has joined BMR Legal Advocates as Partner and shall be leading the firm’s initiative in the area of GST, Customs & Trade practice. He brings with him over a decade of experience in multi-faceted areas of Indirect Tax policy, advisory & disputes. He is an experienced litigator and regularly represents matters before the Advance Ruling Authority, Customs Excise and Service...
ToRead the Full Story, Subscribe to
Access the exclusive LEGAL ERAStories,Editorial and Expert Opinion
Tarun Jain has joined BMR Legal Advocates as Partner and shall be leading the firm’s initiative in the area of GST, Customs & Trade practice. He brings with him over a decade of experience in multi-faceted areas of Indirect Tax policy, advisory & disputes. He is an experienced litigator and regularly represents matters before the Advance Ruling Authority, Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), various High Courts and the Supreme Court of India.
Tarun is an alumnus of National Law University, Jodhpur & has completed his LL.M. from London School of Economics.
Tarun has to his credit several scholastic works by way of research papers in the area of Indirect Tax laws and more importantly a treatise on “GST Constitution Law & Policy” with a foreword by Late. Justice S. B. Sinha, former judge of the Supreme Court of India, and appreciation by the serving Attorney General K. K. Venugopal.
“With the advent of GST and the expected Direct Tax Code, there is a massive change in the tax ecosystem. The technological empowerment of tax administration and complexity of design oblige the taxpayers to undertake a holistic appraisal of their tax positions, keeping in mind both direct and indirect tax paradigms. It is, therefore, a right time to invest in a multidimensional outlook which involves legal, business and accounting interface of both direct and indirect taxes. This move is intended to bring synergies and competence to achieve these objectives”, remarked Tarun Jain on joining.
Tarun has previously worked at firms like Lakshmikumaran & Sridharan and also at Economic Laws Practice (ELP).
BMR Legal Advocates is a boutique law firm specializing in the areas of Corporate International Tax, Treaty and Transfer Pricing law. It has been consistently rated as Tier 1/ Band 1 Firm in independent surveys. The Firm was set up in 2010 with Mukesh Butani as its Founder Partner. Mukesh is amongst India’s leading tax professionals, consistently rated in independent surveys for his skills in the area of disputes in Transfer Pricing & Tax Treaty law.